जनऔषधि Business Idea कैसे खोलें? Pradhan Mantri Jan Aushadhi centre
आज हम आपको बता रहे हैं नए Business Idea में जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) खोलकर स्वरोजगार कर सकते हैं। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं। जनऔषधि खोलने का तरीका और इसकी पात्रता क्या है, कमाई इसके बारे में पूरा जानिए।
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Business Idea: जन औषधि केंद्र
मोदी सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना के जरिए आप मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में मेडिकल सेक्टर की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कड़ी में जेनेरिक दवा जो सस्ती होती है और कारगर होता है इसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इस नए बिजनेस आइडिया (Self employment) में हम आपको इसी जेनेरिक दवा जन औषधि केंद्र (open Jan Aushadhi Centre) खोलने के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्र क्या है?
Business Idea अंतर्गत जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराने का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का बिजनेस कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi) बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का मौका प्रदान कर रही है। साथ में सरकार बिजनेस करने के लिए सहायता भी कर रही है। सरकारी लोन सब्सिडी के सहायता से जन औषधि केंद्र आसानी से आप खोल सकते हैं। इससे अच्छी कमाई भी कर सकते।
सरकार अब जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का कदम उठा रही है। पूरे देश में मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi) की कुल संख्या को बढ़ाकर 10000 तक करने का टारगेट किया है। महंगी दवाइयों का बोझ नागरिकों पर कम पड़े इसलिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं।
जन औषधि केंद्र खोलने की पात्रता क्या है?
आइए जानें कि कौन जन औषधि केंद्र खोल सकता है इसकी पात्रता क्या है। पूरी प्रक्रिया के बारे में नीचे बिंदुवार बताया गया है।
111जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार द्वारा तीन कैटेगरी बनाई गई है।
प्रथम कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार फार्म स्टे कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वह जन औषधि केंद्र खोल सकता है।
दूसरी कैटेगरी में वे लोग जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं जो किसी ट्रस्ट, NGO, प्राइवेट अस्पताल की श्रेणी में आते हैं। हैं।
तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसियों जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं।
यदि आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होना जरूरी है।
आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र खोलते समय अप्लाई (apply) करने के लिए आपको पास डिग्री डी फार्मा और या बी फार्मा की होनी जरूरी है।
एससी एसटी और दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ₹50000 तक की दवा एडवांस में दी जाती है।
आपको बता दें कि PJMY प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है। यानी आप की दुकान पर जन औषधि केंद्र लिखा जाएगा।
अप्लाई करने का तरीका PJMY 2022
जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi kendra) खोलने के लिए आपको सबसे पहले 'रिटेल ड्रग सेल्स' का लाइसेंस जनऔषधि केंद्र के नाम से लेना होता है। नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं।
https://janaushadhi.gov.in/ फार्म को डाउनलोड करके भरकर आप ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम से भेजना होता है।
Jan Aushadhi Kendra खोलकर कितना कमाया जा सकता है?
इससे बढ़िया कमाई होती है 20% तक जन औषधि केंद्र में बेची गई दवाई का कमीशन आपको मिलता है।
कमीशन के अलावा 15 परसेंटे तक इंसेंटिव दिया जाता है।इस योजना के तहत दुकान खोलने की फर्नीचर के लिए सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपए का सरकारी मदद मिलती है। कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने के लिए ₹50000 की अतिरिक्त मदद की जाती है।
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जन औषधि केंद्र खोलने की योग्यता क्या है?
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत बी फार्मा or डी फार्मा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 120 वर्ग फुट का दुकान आपका या किराए का होना चाहिए।
जन औषधि योजना का क्या उद्देश है?
दोस्तों Jan Aushadhi Yojana कम कीमत पर आम लोग को मेडिसिन उपलबध कराती है। इस योजना के तहत सरकार 7 से 70 परसेंट कम कीमत में मेडिसीन मुहैया कराती है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में तकरीबन एक लाख जन औषधि केंद्र खोल रही है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं और प्रभावशाली होती हैं। ये दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तरह प्रभावशाली हैं जबकि इसके दाम भी कम हैं। आम लोग को जेनेरिक दवा दिलाने के लिए इस योजना को मोदी सरकार ने शुरु किया है।
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